शाहजहांपुर पुलिस लाइन सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक।

प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में शाहजहांपुर पुलिस लाइन सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

       स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी का डाटा इकट्ठा करने और प्रयास कर घरों के बजाय अस्पतालों में ही डिलीवरी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करने को कहा, ताकि चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद मृत्यु दर के कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को कैंसर से बचाने के लिए एच0पी0वी0 वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए।

राज्यपाल जी ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारियों से मिलने आने वाले लोग फूल और बुके लाने की बजाय फल, पोषण पोटली, तिल और मिलेट्स के लड्डू लेकर आएं, जिन्हें टी0बी0 मरीजों को वितरित किया जाए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों, संगठनों और बैंकर्स को टी0बी0 मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल जी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा में हॉट कुक भोजन के सत्यापन और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि 1 अप्रैल तक सभी स्कूल जाने वाले बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ड्रॉपआउट समस्या को समाप्त करने और सभी बच्चों को शत-प्रतिशत अगली कक्षाओं में भेजने का निर्देश दिया। राज्यपाल जी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाल विकास विभाग को अपने-अपने विभाग की प्रगति को आपस में साझा करते हुए आवश्यकता अनुसार समन्वय स्थापित कर कार्य करने एवं संयुक्त रूप से ऐप निर्मित कर योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

        उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं को अपने आवास पर भोजन कराए जाने की पहल की सराहना की और इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का सुझाव दिया।

        कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ समय पर मिलना चाहिए। किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पुरुष और महिला लाभार्थियों के आंकड़े अलग-अलग तैयार करने को कहा।

राज्यपाल जी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं, वे स्वयं सभी बैठकों में शामिल हों। इसके साथ-साथ बाल विवाह/दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नम्बर सार्वजनिक करें एवं ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाये कि इस प्रकार की घटना घटित होने की जानकारी तत्काल इन नंबरों पर गुप्त रूप से दे ताकि इन कुप्रथाओं को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके।