स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए राज्यपाल जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी का डाटा इकट्ठा करने और प्रयास कर घरों के बजाय अस्पतालों में ही डिलीवरी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करने को कहा, ताकि चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद मृत्यु दर के कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को कैंसर से बचाने के लिए एच0पी0वी0 वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं को अपने आवास पर भोजन कराए जाने की पहल की सराहना की और इसे अन्य जिलों में भी लागू करने का सुझाव दिया।
कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्यपाल जी ने कहा कि पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ समय पर मिलना चाहिए। किसानों को फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
राज्यपाल जी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं, वे स्वयं सभी बैठकों में शामिल हों। इसके साथ-साथ बाल विवाह/दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नम्बर सार्वजनिक करें एवं ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाये कि इस प्रकार की घटना घटित होने की जानकारी तत्काल इन नंबरों पर गुप्त रूप से दे ताकि इन कुप्रथाओं को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके।
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