वर्ष 2023 से 11 जनवरी 2026 तक मौके पर न तो कोई कार्य हुआ और न ही ग्रामीणों को राहत मिली।

ढाई साल बाद भी नहीं सुलझी ग्राम कोल्हाई खंदक दहगवां तक की सड़क सुरक्षा की समस्या, प्रशासनिक उदासीनता पर उठे सवाल

जनपद बदायूं की तहसील सहसवान अंतर्गत ग्राम कोल्हाई, खंदक दहगवां तक नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली बदायूं मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने की मांग को लेकर की गई शिकायत का समाधान ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। यह मामला शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

प्राप्त अभिलेखों के अनुसार, यह वर्ष 2023 में मांग पत्र लोक निर्माण विभाग को दिया था। शिकायत में ग्राम कोल्हाई से  देगांवा तक दिल्ली बदायूं हाइवे पर स्कूल छात्रों, राहगीरों को के सुरक्षा हेतु  मार्ग पर आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं संरचनात्मक कार्य कराए जाने की मांग की गई थी, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी और दुर्घटनाओं की आशंका को रोका जा सके।

शिकायतकर्ता श्री सतेंद्र सिंह गहलोत, निवासी ग्राम कोल्हाई (सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा बताया गया कि इस समस्या को लेकर कई बार शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन आज तक धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ।

दस्तावेज़ में उल्लेख है कि यह प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय/आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से दर्ज हुआ था तथा संबंधित विभाग द्वारा इसे निस्तारित दिखा दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2023 से 11 जनवरी 2026 तक मौके पर न तो कोई कार्य हुआ और न ही ग्रामीणों को राहत मिली।

शिकायत में यह भी स्पष्ट किया गया कि दिनांक 25 जुलाई 2023 को मामले को निस्तारित दर्शा दिया गया, लेकिन निस्तारण केवल कागज़ों तक सीमित रहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना स्थल निरीक्षण एवं बिना कार्य कराए ही मामले को समाप्त घोषित कर दिया गया, जो कि शासन की मंशा के विपरीत है।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा इंतजाम न होने से आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह मार्ग बेहद जोखिमपूर्ण है। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।

ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि एक साधारण सुरक्षा संबंधी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की पुनः जांच कर वास्तविक स्थल पर कार्य कराया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।

अब देखना यह है कि शासन-प्रशासन इस मामले को केवल फाइलों में दबाए रखता है या वास्तव में ग्राम कोल्हाई के लोगों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाता है।