कहीं सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं

ज०सू०अ० कर रहे अधिनियम का उल्लंघन, एक्टिविस्ट का संघर्ष जारी।

बदायूं - लोकतंत्र को मजबूत करने और आम आदमी की पहुंच सरकारी दस्तावेज तक पहुंचने के लिए वर्ष २००५ में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था यह स्पष्ट है कि इस कानून से सूचना प्राप्त कर नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रख सकते हैं इसीलिए अधिनियम को बेहतर रूप से तैयार किया गया है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार ये कानून दम तोड़ रहा है। बदायूं के RTI व सोसल एक्टिविस्ट सत्येन्द्र ने 17 मार्च 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं से BRC केन्द्र उझानी व सहसवान से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर सूचना चाही जिसको BSA बदायूं ने गुमराह कर भ्रामिक जानकारी को उपलब्ध कराया है एक्टिविस्ट का कहना है कि BSA बदायूं ने जानबूझकर अधिनिय का उल्लंघन किया है और दी गई भ्रामिक जानकारी से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ है इसलिए सही जानकारी नहीं दी गई है हम पीछे नहीं हटने वाले अभी एडी बरेली को अपील भेजी है यदि इस अपील पर सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो BSA बदायूं के विरुद्ध भ्रामिक जानकारी देने के विरुद्ध कार्यवाही कराएंगे।