बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, मानसिक या शारीरिक दंड न हो।

ये है भारत में निजी एवं सरकारी स्कूलों में अभिभावकों के मुख्य अधिकार की सूची, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act), राज्य शिक्षा नियमों और CBSE/ICSE या राज्य बोर्ड की गाइडलाइंस से तय होते हैं।

• शिक्षा और जानकारी का अधिकार

कक्षा 1 से 8 तक — RTE Act, Section 3 के तहत निजी स्कूलों में 25% EWS (निःशुल्क फीस) आरक्षण और सरकारी स्कूलों में बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का अधिकार।

• बच्चे की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, और आचरण के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार।

• स्कूल की फीस, नियम, गतिविधियों और नीतियों की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त करने का अधिकार।

• बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, मानसिक या शारीरिक दंड न हो। सुरक्षित माहौल — स्कूल को POCSO Act और Child Protection Policy का पालन करना अनिवार्य है।

• स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) में भाग लेने का अधिकार (RTE के अनुसार प्राथमिक स्तर पर SMC में 75% सदस्य अभिभावक होते हैं)। अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) में शामिल होकर सुझाव देने और सवाल पूछने का अधिकार।

• स्कूल की फीस स्ट्रक्चर पहले से जानने और बिना अनुमति अतिरिक्त शुल्क न देने का अधिकार। बोर्ड एग्जाम फॉर्म, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि समय पर पाने का अधिकार।

• यदि स्कूल RTE, बोर्ड या राज्य शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करे, तो अभिभावक शिक्षा विभाग, बाल अधिकार आयोग या अदालत में शिकायत कर सकते हैं।